क्या 8वें वेतन आयोग पर DA और DR का कोई प्रभाव पड़ेगा, जानिए

वर्तमान में 8वें वेतन आयोग और इसके अंतर्गत केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में होने वाले बदलावों पर चर्चा जोरों पर है। सभी लोग इस आयोग के तहत मिलने वाले लाभों के बारे में बात कर रहे हैं। इस बीच, कुछ लोग DA और DR के संदर्भ में भी विचार कर रहे हैं। कुछ का मानना है कि नए वेतन आयोग में DA और DR पर असर पड़ेगा, जबकि अन्य इस पर सहमत नहीं हैं। इस लेख में हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि क्या DA और DR के लिए कोई विशेष प्रावधान है या इसे केवल मूल वेतन के साथ लागू किया जाएगा। DA और DR कैसे निर्धारित होते हैं नए वेतन आयोग के लागू होने पर सैलरी का निर्धारण फिटमेंट फैक्टर के आधार पर किया जाता है। इस प्रक्रिया में महंगाई भत्ता (DA) और महंगाई राहत (DR) को शामिल नहीं किया जाता है। सरकार इसे वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार महंगाई के बढ़ने के साथ जोड़ती है। यह हर छह महीने में एक बार संशोधित किया जाता है।

Setup of the 8th Central Pay Commission for Central Government Employees: Cabinet Approval

Setup of the 8th Central Pay Commission for Central Government Employees: Cabinet Approval:

1947 से अब तक कुल सात वेतन आयोग स्थापित किए गए हैं, जिनमें से सबसे हालिया आयोग 2016 में लागू हुआ था। चूंकि 7वें वेतन आयोग की अवधि 2026 में समाप्त होने वाली है, इसलिए 2025 में प्रक्रिया शुरू करने से सिफारिशों पर विचार करने और उनका मूल्यांकन करने के लिए पर्याप्त समय मिलेगा। गुरुवार को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दी, जैसा कि TOI के स्रोतों द्वारा बताया गया है। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने संकेत दिया कि आयोग के लिए अध्यक्ष और दो सदस्यों की नियुक्ति जल्द ही की जाएगी। वेतन आयोग केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के वेतन और मुआवजे का निर्धारण करने के लिए जिम्मेदार है, और 8वें वेतन आयोग के गठन के साथ, कर्मचारियों को अपने वेतन में संभावित वृद्धि की उम्मीद है।

अश्विनी वैष्णव ने घोषणा की कि 7वीं वेतन आयोग, जिसे 2016 में लागू किया गया था, 2026 तक प्रभावी रहेगा। इस समय सीमा के मद्देनजर, सरकार ने 8वीं वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दी है ताकि इसकी सिफारिशें तैयार की जा सकें और 2026 तक लागू की जा सकें। एक करोड़ से अधिक केंद्रीय सरकारी कर्मचारी और पेंशनभोगी 8वीं वेतन आयोग की स्थापना का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, जिसका कार्य उनके मूल वेतन, भत्तों, पेंशन और अन्य लाभों की समीक्षा और समायोजन करना है।

 वैष्णव ने आगे कहा कि 7वीं वेतन आयोग की सिफारिशों को सफलतापूर्वक लागू किया गया है। सरकार 8वीं वेतन आयोग के गठन और इसकी संरचना के बारे में अतिरिक्त जानकारी बाद में प्रदान करेगी। 7वीं वेतन आयोग के कार्यान्वयन ने केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के वेतन संरचनाओं, भत्तों और पेंशन में महत्वपूर्ण बदलाव लाए, जिससे सक्रिय कर्मियों और सेवानिवृत्त व्यक्तियों के लिए उचित मुआवजा सुनिश्चित हुआ। आमतौर पर, केंद्रीय वेतन आयोग लगभग हर दस वर्ष में स्थापित होते हैं ताकि केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के वेतनमान, भत्तों और लाभों में समायोजन की सिफारिश की जा सके, जिसमें विभिन्न आर्थिक कारकों, जैसे महंगाई को ध्यान में रखा जाता है। 

7वीं वेतन आयोग का गठन तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह द्वारा 28 फरवरी, 2014 को किया गया था, और इसने 19 नवंबर, 2015 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें नए प्रावधान 1 जनवरी, 2016 से लागू हुए। इस समय सीमा के अनुसार, यह अपेक्षित है कि 8वीं वेतन आयोग की सिफारिशें 1 जनवरी, 2026 से लागू की जाएंगी। पिछले आयोगों की तरह, यह वेतन में संशोधन, जिसमें महंगाई भत्ता (DA) और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई राहत (DR) के समायोजन की सिफारिशें शामिल होंगी, का प्रस्तावित करने की उम्मीद है।

Since 1947, a total of seven Pay Commissions have been established, with the most recent one being implemented in 2016. As the term of the 7th Pay Commission is set to conclude in 2026, commencing the process in 2025 will provide ample time to consider and evaluate the recommendations prior to its conclusion.

On Thursday, the Union Cabinet, led by Prime Minister Narendra Modi, approved the formation of the 8th Pay Commission, as reported by sources to TOI. Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnaw indicated that the Chairman and two members for the commission will be appointed shortly.

The Pay Commission is responsible for determining the salaries and compensation for central government employees, and with the establishment of the 8th Pay Commission, employees can anticipate a potential increase in their salaries.

Ashwini Vaishnaw announced that the 7th Pay Commission, which was implemented in 2016, will remain in effect until 2026. In anticipation of this timeline, the government has sanctioned the formation of the 8th Pay Commission to ensure that its recommendations are prepared and can be enacted by 2026.

Over one crore central government employees and pensioners are keenly awaiting the establishment of the 8th Pay Commission, which is tasked with reviewing and adjusting their basic salaries, allowances, pensions, and other benefits. Vaishnaw further stated that the recommendations of the 7th Pay Commission have been successfully implemented. The government will provide additional information regarding the 8th Pay Commission, including its composition, at a later date. The implementation of the Seventh Pay Commission resulted in significant changes to the salary structures, allowances, and pensions for central government employees, thereby ensuring fair compensation for both active personnel and retirees.

Typically, Central Pay Commissions are established approximately every ten years to assess and recommend adjustments to pay scales, allowances, and benefits for central government employees, taking into account various economic factors, including inflation.

The 7th Pay Commission was constituted by then Prime Minister Manmohan Singh on February 28, 2014, and it presented its report on November 19, 2015, with the new provisions taking effect from January 1, 2016. Following this timeline, it is anticipated that the recommendations of the 8th Pay Commission will be implemented starting January 1, 2026. As with previous commissions, it is expected to propose revisions to salaries, including adjustments to Dearness Allowance (DA) and Dearness Relief (DR) for pensioners