NPS vs UPS vs OPS: कौन सी पेंशन योजना है बेहतर? | Unified Pension Scheme 2025 की पूरी जानकारी

NPS vs UPS vs OPS: कौन सी पेंशन योजना है बेहतर? | Unified Pension Scheme 2025 की पूरी जानकारी: NPS, OPS और UPS: कौन सी पेंशन योजना है आपके लिए बेहतर? एक विस्तृत तुलना

भारत में सरकारी कर्मचारियों के रिटायरमेंट की योजना समय-समय पर बदलती रही है। पहले जहां OPS (Old Pension Scheme) लागू था, वहीं वर्ष 2004 के बाद केंद्र सरकार ने NPS (New Pension Scheme) को लागू किया। अब एक नई योजना UPS (Unified Pension Scheme) की घोषणा की गई है, जो NPS की खामियों को दूर करते हुए OPS की विशेषताओं को आधुनिक स्वरूप में प्रस्तुत करती है।

आइए समझते हैं इन तीनों पेंशन योजनाओं में क्या अंतर है, और क्यों UPS को एक बेहतर, टिकाऊ और कल्याणकारी विकल्प माना जा रहा है।

Regulations for Operationalisation of the Unified Pension Scheme (UPS) (Hindi)

RAILWAY MANUAL & CODES: Regulations for Operationalisation of the Unified ...:

Regulations for Operationalisation of the Unified Pension Scheme (UPS) (Hindi)

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Questions & Answer regarding 8th Pay Commission in Loksabha

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF FINANCE
DEPARTMENT OF EXPENDITURE
LOK SABHA

STARRED QUESTION No. *235
TO BE ANSWERED ON MONDAY, MARCH 17, 2025/PHALGUNA 26, 1946 (SAKA)

CONSTITUTION OF 8th CENTRAL PAY COMMISSION

*235. MS KANGNA RANAUT:
SMT. SAJDA AHMED:

Will the Minister of Finance be pleased to state:

(a) whether the 8th Central Pay Commission (CPC) has been constituted by the Government for revision of salaries and pensions of Central Government employees:

(b) if so, the details thereof along with the terms of reference of the Commission and the time fixed for submission of its report to the Government:

8th Pay Commission - Postal Department Association suggestions regarding the Term of References of the 8th CPC

BHARATIYA POSTAL, RMS, ADMINISTRATIVE

SUPERVISORS ASSOCIATION (Group B)

(All India Industrial Unit of BPEF/BMS to safeguard the interest of HSG II/ HSG I/ HSG I NFG (Group B) SUPERVISORS)

Camp at Gopalapuram S.O, Chennai 600086, Tamilnadu Circle.

CHQ T-21, Atul Grove Road, New Delhi 110001, New Dethi 110001.

Ref: BPRASAGHQ/8th CPC/TOR digs

dated 18.02.2025

To,

The Secretary,

Ministry of Personnel, PG & Pensions

Department of Personnel & Training

North Block, New Delhi 110001

Subject: Submitting staff side suggestions regarding the Term of References (ToRs) of the 8th CPC – reg

Reference: DoPT OM No. 6/1/2025-JCA dated 23/01/2025

Respected sir,

A kind reference is invited on the above mentioned subject, in this regard, it is submitted that this association represents and protects the common interest of Postal Supervisors and Postmasters of Department of Posts — World’s largest Postal staff Network. Postal Supervisors are the front runners and directly implementing all the flagship projects of the Government. As such to protect the legitimate welfare of the Postal Supervisors, as a stake holder service Association, the following term of references may kindly be incorporated in the 8” CPC formation and oblige please.

8th Pay Commission – 1 जनवरी 2026 से शुरू होने वाले आठवें वेतन आयोग और रेलवे कर्मचारियों के संदर्भ में

1 जनवरी 2026 से शुरू होने वाले आठवें वेतन आयोग और रेलवे कर्मचारियों के संदर्भ में:

आठवें वेतन आयोग की स्थापना से केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों, विशेषकर रेलवे कर्मचारियों, के लिए वेतन और भत्तों में महत्वपूर्ण सुधार की उम्मीद है। यह आयोग न केवल वेतन वृद्धि का निर्धारण करेगा, बल्कि कर्मचारियों की पेंशन और अन्य लाभों की भी समीक्षा करेगा, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा।

8th PAY COMMISSION FITMENT FACTOR: NC-JCM SEEKS UNIFORM FITMENT FOR CENTRAL GOVT. EMPLOYEES REGARDLESS OF PAY BANDS

The NC-JCM is an official body made up of bureaucrats and labor union leaders has said that it want the fitment factor to be same across all pay bands, whether it is Pay Band 1 or Pay Band 4.

RBE No.12/2025, Clarification regarding the facility of substitution for Staff Benefit Fund Committee (SBFC) Meetings/Camps

Railway & Railway Board's Circulars & Orders : RBE No.12/2025, Clarification regarding the facili...: RBE No.12/2025, Clarification regarding the facility of substitution for Staff Benefit Fund Committee (SBFC) Meetings/Camps.

8th Pay Commission: 186% या 20-30%, कितनी बढ़ेगी कर्मचारियों की सैलरी, क्यों है इसमें कंफ्यूजन? - Source Jagaran

केंद्र सरकार ने पिछले महीने 8वें वेतन आयोग को मंजूरी देने का एलान किया था। तभी से अटकलें लगाई जा रही हैं कि 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर क्या होगा और केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में कितना इजाफा होगा। कुछ एक्सपर्ट का कहना है कि न्यूनतम मूल वेतन में 108-186 फीसदी तक की वृद्धि होगी। वहीं, पूर्व वित्त सचिव सुभाष चंद्र गर्ग ने एक इंटरव्यू में दावा किया था कि यह बढ़ोतरी 20 से अधिकतम 30 फीसदी तक सीमित रहेगी।

इससे देश के 1 करोड़ से अधिक केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनभोगी उलझन में पड़ गए हैं कि आखिर सैलरी में कुल कितना इजाफा होगा। आइए समझते हैं कि असल में सैलरी कितनी बढ़ सकती है।

Good News - 12 लाख तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं देना होगा

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इनकम टैक्स को लेकर मिडल क्लास को बड़ी राहत दी है। आम बजट में ऐलान किया गया है कि 12 लाख तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। नए रिजीम के तहत इसकी छूट दी जाएगी। वित्त मंत्री ने डेयरी और फिशरी फार्मर्स के लोन की सीमा बढ़ाने का ऐलान किया है। इसके अलावा एमएसएमई सेक्टर का क्रेडिट कवर बढ़ाने का भी ऐलान किया गया है। उन्होंने कहा कि बुजुर्गों को टैक्स की छूट की सीमा दोगुनी कर दी जाएगी। इससे पहले वह छह पूर्णकालिक और दो अंतरिम बजट पेश कर चुकी हैं। वित्त मंत्री ने कहा कि हम दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था हैं।

वित्त मंत्री ने कहा कि अब चार साल तक अपडेटेड आईटीआर भरा जा सकेगा। इसके अलावा टीडीएस पर टैक्स छूट की सीमा 10 लाख होगी। 

8वीं वेतन आयोग: जाने फिटमेंट फैक्टर का निर्धारण कैसे होता है और सैलरी में वृद्धि का अनुमान क्या है?

8वीं वेतन आयोग: जाने फिटमेंट फैक्टर का निर्धारण कैसे होता है और सैलरी में वृद्धि का अनुमान क्या है?:

 8th Pay Commission: How is the fitment factor determined and what is the estimated salary hike for government employees - 8th Pay Com8वां वेतन आयोग सरकारी कर्मचारियों की वेतन वृद्धि के लिए फिटमेंट फैक्टर के आधार पर सिफारिशें करता है। फिटमेंट फैक्टर एक ऐसा गुणक है, जिसका उपयोग सरकारी कर्मचारियों के वेतन और पेंशन की गणना में किया जाता है। इसमें महंगाई और कर्मचारियों के प्रदर्शन जैसे कारकों को ध्यान में रखा जाता है। आइए इस विषय पर विस्तार से चर्चा करते हैं। सरकार ने 8वें वेतन आयोग को स्वीकृति प्रदान कर दी है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव के अनुसार, 8वें वेतन आयोग का गठन अगले वर्ष, यानी 2026 में होगा, जब 7वें वेतन आयोग का कार्यकाल समाप्त होगा। नए वेतन आयोग के गठन के साथ केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन में महत्वपूर्ण वृद्धि की संभावना है। यह वृद्धि फिटमेंट फैक्टर के आधार पर निर्धारित की जाएगी। आइए जानते हैं कि फिटमेंट फैक्टर क्या है और केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन में कितनी वृद्धि हो सकती है।

Unified Pension Scheme (UPS) Gazette Notification (English)

Unified Pension Scheme (UPS) Gazette Notification (English):MINISTRY OF FINANCE

(Department of Financial Services)

NOTIFICATION

 

 

New Delhi, the 24th January, 2025

 

 

F. No. FX-1/3/2024-PR. In partial modification of the Ministry of Finance (Department of Economic Affairs) Notification No. F. No. 5/7/2003-ECB&PR dated 22 December, 2003 and Ministry of Finance (Department of Financial Services) Notification No. F. No. 1/3/2016-PR dated 31 January, 2019, the Central Government has. decided to introduce Unified Pension Scheme, as an option under the National Pension System for the employees of the Central Government who are covered under the National Pension System.

Unified Pension Scheme (UPS) Gazette Notification (Hindi)

Unified Pension Scheme (UPS) Gazette Notification (Hindi):

वित्त मंत्रालय (वित्तीय सेवाएं विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 जनवरी, 2025

 

फा. सं. एफएक्स-1/3/2024-पीआर. - वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग) की दिनांक 22 दिसंबर, 2003 की अधिसूचना संख्या एफ सं. 5/7/2003-ईसीबीएंडपीआर और वित्त मंत्रालय (वित्तीय सेवाएं विभाग) की दिनांक 31 जनवरी, 2019 की अधिसूचना संख्या एफ सं. 1/3/2016-पीआर के आंशिक संशोधन में, केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत कवर होने वाले केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत एक विकल्प के रूप में एकीकृत पेंशन योजना शुरू करने का निर्णय लिया है।

 

2. एकीकृत पेंशन योजना केंद्र सरकार के ऐसे कर्मचारियों पर लागू होगी जो राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत आते हैं और जो राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत इस विकल्प को चुनते हैं। इसमें निम्नलिखित विशेषताएं होंगी, अर्थात्ः

Letter to Secretary JCM Regarding 8th Pay Commission

क्या 8वें वेतन आयोग पर DA और DR का कोई प्रभाव पड़ेगा, जानिए

वर्तमान में 8वें वेतन आयोग और इसके अंतर्गत केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में होने वाले बदलावों पर चर्चा जोरों पर है। सभी लोग इस आयोग के तहत मिलने वाले लाभों के बारे में बात कर रहे हैं। इस बीच, कुछ लोग DA और DR के संदर्भ में भी विचार कर रहे हैं। कुछ का मानना है कि नए वेतन आयोग में DA और DR पर असर पड़ेगा, जबकि अन्य इस पर सहमत नहीं हैं। इस लेख में हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि क्या DA और DR के लिए कोई विशेष प्रावधान है या इसे केवल मूल वेतन के साथ लागू किया जाएगा। DA और DR कैसे निर्धारित होते हैं नए वेतन आयोग के लागू होने पर सैलरी का निर्धारण फिटमेंट फैक्टर के आधार पर किया जाता है। इस प्रक्रिया में महंगाई भत्ता (DA) और महंगाई राहत (DR) को शामिल नहीं किया जाता है। सरकार इसे वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार महंगाई के बढ़ने के साथ जोड़ती है। यह हर छह महीने में एक बार संशोधित किया जाता है।

Setup of the 8th Central Pay Commission for Central Government Employees: Cabinet Approval

Setup of the 8th Central Pay Commission for Central Government Employees: Cabinet Approval:

1947 से अब तक कुल सात वेतन आयोग स्थापित किए गए हैं, जिनमें से सबसे हालिया आयोग 2016 में लागू हुआ था। चूंकि 7वें वेतन आयोग की अवधि 2026 में समाप्त होने वाली है, इसलिए 2025 में प्रक्रिया शुरू करने से सिफारिशों पर विचार करने और उनका मूल्यांकन करने के लिए पर्याप्त समय मिलेगा। गुरुवार को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दी, जैसा कि TOI के स्रोतों द्वारा बताया गया है। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने संकेत दिया कि आयोग के लिए अध्यक्ष और दो सदस्यों की नियुक्ति जल्द ही की जाएगी। वेतन आयोग केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के वेतन और मुआवजे का निर्धारण करने के लिए जिम्मेदार है, और 8वें वेतन आयोग के गठन के साथ, कर्मचारियों को अपने वेतन में संभावित वृद्धि की उम्मीद है।

अश्विनी वैष्णव ने घोषणा की कि 7वीं वेतन आयोग, जिसे 2016 में लागू किया गया था, 2026 तक प्रभावी रहेगा। इस समय सीमा के मद्देनजर, सरकार ने 8वीं वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दी है ताकि इसकी सिफारिशें तैयार की जा सकें और 2026 तक लागू की जा सकें। एक करोड़ से अधिक केंद्रीय सरकारी कर्मचारी और पेंशनभोगी 8वीं वेतन आयोग की स्थापना का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, जिसका कार्य उनके मूल वेतन, भत्तों, पेंशन और अन्य लाभों की समीक्षा और समायोजन करना है।

 वैष्णव ने आगे कहा कि 7वीं वेतन आयोग की सिफारिशों को सफलतापूर्वक लागू किया गया है। सरकार 8वीं वेतन आयोग के गठन और इसकी संरचना के बारे में अतिरिक्त जानकारी बाद में प्रदान करेगी। 7वीं वेतन आयोग के कार्यान्वयन ने केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के वेतन संरचनाओं, भत्तों और पेंशन में महत्वपूर्ण बदलाव लाए, जिससे सक्रिय कर्मियों और सेवानिवृत्त व्यक्तियों के लिए उचित मुआवजा सुनिश्चित हुआ। आमतौर पर, केंद्रीय वेतन आयोग लगभग हर दस वर्ष में स्थापित होते हैं ताकि केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के वेतनमान, भत्तों और लाभों में समायोजन की सिफारिश की जा सके, जिसमें विभिन्न आर्थिक कारकों, जैसे महंगाई को ध्यान में रखा जाता है। 

7वीं वेतन आयोग का गठन तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह द्वारा 28 फरवरी, 2014 को किया गया था, और इसने 19 नवंबर, 2015 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें नए प्रावधान 1 जनवरी, 2016 से लागू हुए। इस समय सीमा के अनुसार, यह अपेक्षित है कि 8वीं वेतन आयोग की सिफारिशें 1 जनवरी, 2026 से लागू की जाएंगी। पिछले आयोगों की तरह, यह वेतन में संशोधन, जिसमें महंगाई भत्ता (DA) और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई राहत (DR) के समायोजन की सिफारिशें शामिल होंगी, का प्रस्तावित करने की उम्मीद है।

Since 1947, a total of seven Pay Commissions have been established, with the most recent one being implemented in 2016. As the term of the 7th Pay Commission is set to conclude in 2026, commencing the process in 2025 will provide ample time to consider and evaluate the recommendations prior to its conclusion.

On Thursday, the Union Cabinet, led by Prime Minister Narendra Modi, approved the formation of the 8th Pay Commission, as reported by sources to TOI. Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnaw indicated that the Chairman and two members for the commission will be appointed shortly.

The Pay Commission is responsible for determining the salaries and compensation for central government employees, and with the establishment of the 8th Pay Commission, employees can anticipate a potential increase in their salaries.

Ashwini Vaishnaw announced that the 7th Pay Commission, which was implemented in 2016, will remain in effect until 2026. In anticipation of this timeline, the government has sanctioned the formation of the 8th Pay Commission to ensure that its recommendations are prepared and can be enacted by 2026.

Over one crore central government employees and pensioners are keenly awaiting the establishment of the 8th Pay Commission, which is tasked with reviewing and adjusting their basic salaries, allowances, pensions, and other benefits. Vaishnaw further stated that the recommendations of the 7th Pay Commission have been successfully implemented. The government will provide additional information regarding the 8th Pay Commission, including its composition, at a later date. The implementation of the Seventh Pay Commission resulted in significant changes to the salary structures, allowances, and pensions for central government employees, thereby ensuring fair compensation for both active personnel and retirees.

Typically, Central Pay Commissions are established approximately every ten years to assess and recommend adjustments to pay scales, allowances, and benefits for central government employees, taking into account various economic factors, including inflation.

The 7th Pay Commission was constituted by then Prime Minister Manmohan Singh on February 28, 2014, and it presented its report on November 19, 2015, with the new provisions taking effect from January 1, 2016. Following this timeline, it is anticipated that the recommendations of the 8th Pay Commission will be implemented starting January 1, 2026. As with previous commissions, it is expected to propose revisions to salaries, including adjustments to Dearness Allowance (DA) and Dearness Relief (DR) for pensioners

Report of the Fast Track Commitee on Loco Running Staff

Report of the Fast Track Commitee on Loco Running Staff including Motermaen

Vital changes in the pay structure of the Railway employees

New Delhi, June 25, 2010, “There will be vital changes in the pay structure of the Railway employees”, this was stated by Shri Shiva Gopal Mishra, General Secretary, All India Railwaymen's Federation and Northern Railwaymen’s Union in a Press Conference held here in Press Club.

Shri Mishra stated that, keeping in view the interests of the Railwaymen working in various categories; Railway Board has given its consent to change their Pay Bands widely. He stated that, after the meeting of Departmental Anomaly Committee, it was recommended to provide GP Rs.4800 to all Supervisors of apex grade as well as modification in other cadres have also been suggested.

Shri Mishra stated that more than one lakh Technicians, working in the Indian Railways and used to call Technician-II with GP Rs.2400, will now be merged with Technician-I GP Rs.2800. This will also be applicable on more than 36,000 Ticket Collectors in GP Rs.2400 and they will be provided with GP Rs.2800.

Shri Mishra informed that the Railway Board has also recommended to improve the grade pay of Technical Supervisor, Section Engineer, Jr. Engineer from GP Rs.4200 and 4600 to Rs.4600 and 4800 respectively.

“Railway Board have also recommended grade pay of Loco Pilot and Guard; and based on this, Loco Pilots of Mail and Express trains will be provided with GP Rs.4600. Besides this, Railway Board have also recommended to give Additional Allowance to the Loco Pilot(Goods) and Guard(Goods)”, Shri Mishra informed.

Shri Mishra stated that, keeping in view recruitment qualification(Graduation) and special working conditions of the Asstt. Station Master, Railway Board have recommended to provide them Entry GP Rs.4200.

Shri Mishra further stated that the main reasons of all these improvements were better coordination between AIRF and Hon’ble MR and Railway Board and also pressure of the MR on the Railway Board. Shri Mishra informed that all these recommendations have been sent to Ministry of Finance by the Railway Ministry.

“Hon’ble MR has given assurance that every possible efforts will be done to resolve the problems of the Railwaymen”, Shri Mishra informed.

“I had also raised the issue of payment of arrears to Loco Pilot and Guards w.e.f. 1.1.2006 and KMA before Hon’ble MR, which has been rejected by the Fast Track Committee. She has assured that it will be looked into”, Shri Mishra stated.

Shri Mishra also informed that the Railway Board has decided to constitute a committee to improve pay scales of more 2.5 lakh Gangmen, Keymen, Mate, Gatemen working on the Indian Railways and also to provide them Special Package. Shri Mishra further added that this category is unique, which used to be recruited and retired in GP Rs.1800.

Shri Mishra stated that he had raised the issue of filling-up of around two lakh vacant posts without further delay. Hon’ble MR has given him assurance; and some action has also been taken to overcome this problem.

Shri Mishra informed that I had also raised the issue of entitlement of Privilege Pass before the Hon’ble MR and she has assured for its early finalization.

Source- airf

8% DA for central government employees

NEW DELHI: The Cabinet on Friday okayed increasing Dearness Allowance for central government employees and pensioners by 8% to compensate for price rise.

The increase is in accordance with the accepted formula based on the recommendations of the Sixth Central Pay Commission, information & broadcasting minister Ambika Soni said.
The hike would be over the existing rate of 27% of basic pay or pension and the additional instalment of DA would be released with effect from January this year. The combined impact on the exchequer on account of both Dearness Allowance and Dearness Relief would be to the tune of Rs 6,969.36 crore per annum and Rs 8,131.20 crore in the financial year 2010-2011.
The Cabinet also approved revised cost estimates (RCE) for setting up of six new AIIMS-like Institutions and upgradation of 13 existing government medical colleges under Pradhan Mantri Swasthya Suraksha Yojana PMSSY (Phase I) for an outlay of Rs 9,307.62 crore. The Cabinet Committee on Economic Affairs had earlier approved the scheme for Rs 3,975.99 crore.

Dearness Allowance rise 8% for Central Government Employees from JAN 2010

Expectations for rise in Dearness Allowance to 8% for Central Government Employees from JAN 2010

Calculation based on All India Consumer Price Index Number for Industrial Workers (CPI-IW) on base 2001=100
For all the Central Government Employees there would be a rise in DA to 8%,which would result in the overall rise to 35% from 1.1.2010.

Govt decides to release final installment of pay arrears

NEW DELHI: Ahead of the festival season, the government on Tuesday decided to release the second and last installment of salary arrears to

government servants numbering about 50 lakh which will put a burden of over Rs 17,500 crore on the exchequer. Pensioners will also get their final installment of arrears. Remaining 60% of the total arrears have to be paid as the government implemented the new pay scales with effect from January 1, 2006 after the 6th Pay Commission report was approved by the Cabinet with modifications. The first installment of 40% of the total arrears were paid during the last fiscal. "It has now been decided that the remaining 60% of the arrears may now be paid to the concerned government servants," said a finance ministry's office memorandum. The memorandum is, however, silent on the date for payment of the final installment of arrears. According to the government calculations, the total arrears are estimated to cost Rs 29,373 crore to the government kitty. The memorandum further said that the government servants are encouraged to deposit their arrears in general provident fund (GPF) account. "As in the case of the first installment of the arrears, government servants would be permitted to deposit their arrears in their GPF accounts," the memorandum said.